मनोज पण्डित

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले नेपाली चलचित्रमा लामो समयदेखि रहेको सेन्सर प्रथाको अन्त्य गरी सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलताका आधारमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको छ। यस नयाँ पद्धतिअनुसार चलचित्रलाई दृश्य काट्नुको सट्टा विभिन्न उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने गरी वर्गीकरण गरिनेछ। यो परिवर्तनले फिल्मकर्मीहरूको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले आफ्नो नामबाट ‘सेन्सर बोर्ड’ शब्द हटाएर ‘सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी’ राखेको छ। यससँगै चलचित्र जाँच प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी अब सामग्रीको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण (ग्रेडिङ) गरी प्रमाणपत्र दिइने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वयस्क सामग्री भएका चलचित्रलाई ‘एडल्ट सर्टिफिकेट’ दिइनेछ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि हलहरूको अनुगमन थप कडाइ गरिनेछ।