विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत सङ्घीय सरकारलाई विधिमा टेकेर मात्र निर्णय गर्न र नागरिकमुखी तथा उत्तरदायी सरकारको रूपमा कार्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीले २८ बुँदे ‘कोशी संकल्प पत्र’ सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र पार्टी तथा जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यस संकल्प पत्रमा जन्मदर्ता, स्वास्थ्य बीमा र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले नयाँ मोड लिएको छ, जहाँ संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषाका साथ संस्थापन पक्ष नजिकिएका छन्। यसबाट पार्टीको इतर पक्ष भने थापालाई संसदीय दलको नेताबाटै विस्थापित गर्ने तयारीमा जुटेको छ। यसअघि केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वबारे भएको सहमतिमा पनि राजनीतिक घटनाक्रमले परिवर्तन ल्याएको छ।

नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि चर्किएको पहिचानको आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सर्वपक्षीय खुला संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीले २८ बुँदे कोशी संकल्प जारी गर्दै पहिचान र सामर्थ्यको बहसमा मध्यमार्गी बाटो लिने संकेत गरेको हो। यसअघि २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राख्दा पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन झनै चर्केको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन्। नागरिकको जनजीविकासहित विभिन्न मुद्दामा कांग्रेसले सरकारसँग छलफल र संवाद गर्न चाहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेसको चित्त नबुझेको भन्दै उनले यसलाई परिपक्व ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारसँग मिलेर काम गर्न कांग्रेस इच्छुक रहेको बताएका छन्। नागरिकका जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा सरकारसँग छलफल र संवाद गर्न पार्टी तयार रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, उनले सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको बहस परिपक्व नभएको भन्दै यसलाई व्यापक सहमतिका आधारमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।