बालेन्द्र साह

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित हुने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आउने तयारी गरिरहेको र यस विषयमा उहाँ जानकार रहेको बताए। उनले बजेट आउन लागेकाले कार्यसूची अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा लगायतका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।

एक विश्लेषण अनुसार, नेपाली जनताले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको कुर्सीमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यो विश्लेषणले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुभवबाट सिकेर देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनौलो बिहानी ल्याउन सकिने दाबी गरेको छ। यसका लागि सरकार, दल र जनताबीच निरन्तर हातेमालोको खाँचो औंल्याइएको छ।

नेपालका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपाल क्षेत्रीय सन्दर्भमा एक स्वतन्त्र र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने मुलुक रहेको बताएकी छन्। उनले पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा ईयूको वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको भन्ने आरोपलाई पूर्ण रूपमा खण्डन गर्दै त्यस्ता दाबीलाई सूचना तोडमरोड गर्ने प्रयासको संज्ञा दिएकी छन्।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

काठमाडौंको शान्तिनगर सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका लालबहादुर लिम्बू र उनको परिवार बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन्। यसैबीच, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघन गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ।

संसदमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा आतंकित पार्ने काम तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानुले सरकारी संरचनामा आगजनीमा संलग्न भनिएका युवाहरूलाई 'देशको संरक्षणकारी' को संज्ञा दिएकी छन्। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रक्रियाभन्दा 'छोटो बाटो' अपनाएर तत्काल परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ। यस कार्यशैलीमाथि लोकतान्त्रिक पद्धतिको उल्लंघन र तानाशाही शासनको डर पैदा गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। हतारमा काम गर्ने क्रममा सेना र प्रहरी परिचालन गरी बस्ती हटाउने तथा अध्यादेशमार्फत शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसद बैठकमा उपस्थित हुने दाबी गरेका छन्। लामिछानेले प्रधानमन्त्री नआउने भन्ने कुरै नभएको र उहाँ आएपछि सञ्चारकर्मीहरूले सबै कुरा थाहा पाइहाल्ने बताए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले कुनै दबाब नभएको पनि स्पष्ट पारे।

नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत सङ्घीय सरकारलाई विधिमा टेकेर मात्र निर्णय गर्न र नागरिकमुखी तथा उत्तरदायी सरकारको रूपमा कार्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीले २८ बुँदे ‘कोशी संकल्प पत्र’ सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र पार्टी तथा जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यस संकल्प पत्रमा जन्मदर्ता, स्वास्थ्य बीमा र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।