Photo · www.enepalese.com
वरिष्ठ भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीले अमेरिकाको बोस्टनबाट सञ्चालित भनिएको 'कक्रोच पार्टी' नामक राजनीतिक समूहका दाबीहरूलाई भ्रमपूर्ण र आधारहीन भन्दै खण्डन गरेका छन्। डिडि न्युजमा प्रसारित 'डिकोड लाइभ' कार्यक्रममा चौधरीले यो अभियान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छविलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा चलाइएको दाबी गरे।
ट्रम्पले इरानसँग सम्झौतामा हतार नगर्न निर्देशन दिए, नाकाबन्दी कायमै राखे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौतामा हतार नगर्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्झौता अन्तिम रूप नपाएसम्म इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी कायमै रहने स्पष्ट पारेका छन्। दुवै पक्षले समय लिएर सही निर्णयमा पुग्नुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ।
अमेरिकी आक्रमणबीच इरानसँगको वार्ता पेचिलो, तनाव बढ्यो
अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र खानी बिछ्याउन प्रयोग हुने डुङ्गामाथि 'आत्मरक्षात्मक' सैन्य कारबाही गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता सकारात्मक रहेको दाबी गरिरहेकै बेला भएको यो कारबाहीले युद्धविरामको नाजुक अवस्थाबीच सैन्य तनाव र कूटनीतिक प्रयास एकैसाथ अघि बढेको सङ्केत गरेको छ। इरानले यस घटनाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन तर कतारका माध्यमबाट अमेरिकासँग सम्भावित सहमतिबारे छलफल जारी राखेको छ।
अमेरिका र इरानबीच सम्झौताको नजिक, तर व्याख्यामा भिन्नता
अमेरिका र इरान मध्यपूर्वमा जारी युद्धको अन्त्य गर्ने सम्झौताको नजिक पुगेको देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः खोल्ने सम्झौता भएको घोषणा गरे पनि इरानले भने यसलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पूर्ण सम्झौता नभएको र मस्यौदा तयार गर्ने मनसाय रहेको बताएको छ। दुवै पक्षले युद्धविराम विस्तार, जलमार्ग पुनः सञ्चालन र आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता गर्ने प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने आधारबारे चर्चा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विदेशी अदालतसम्मले महत्वपूर्ण र विश्वसनीय दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार पेरिस सिद्धान्तअनुसार गठन गरिएका स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले यी आयोगका प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्राप्त गर्ने गरेका हुन्। यी सिद्धान्तले आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अनुसन्धानमुखी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
