रौतहटमा किसानलाई मौसम पूर्वानुमानका लागि कृषि तथा जलवायु मौसम मापन केन्द्र स्थापना

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, मौज्दातको वर्तमान अवस्था र वितरण प्रणालीबारे छलफल गरेको छ। बैठकमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग आगामी खेती मौसमलाई लक्षित गरी आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। सांसदहरूले यस वर्ष मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यसवर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले असार १५ सम्ममा किसानले पर्याप्त मल पाउने गरी तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने बजेट र खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयका कारण किसानको मागबमोजिम मल उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धान रोपाइँको सिजनमा मलको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताएकी छन्। मध्यपूर्वमा द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइने बताइन्, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी परिमाण हुने दाबी गरिन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले राज्यले मात्रै मल खरिद गरेर समस्या समाधान नहुने र सरकारी नियन्त्रणमुखी प्रणालीले समस्या बढाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई मल कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले रासायनिक मल अभाव मन्त्रालयको कारणले नभई विश्वव्यापी आपूर्ति संकटका कारण उत्पन्न भएको बताए ।