Himalaya Times KHASOKHAS
3 स्रोत · 4 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारले विस्थापित सुकुम्बासीलाई प्रतिपरिवार २५ हजार दिने निर्णय गर्‍यो

Photo · ehimalayatimes.com

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनःस्थापना खर्चबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप दुई हजारका दरले तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिइनेछ। वृद्ध, अशक्त र असहायहरूलाई भने सरकारले तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।

  • विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
  • जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम रु. १५ हजार प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २ हजार प्रति महिनाको दरले तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिनेछ।
  • सरकारले प्रत्यायन नियमावली २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
गगन थापाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत राष्ट्रिय समस्या भएको बताए गगन थापाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत राष्ट्रिय समस्या भएको बताए

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत कुनै एक जाति वा समुदायको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रको समस्या भएको बताएका छन्। उनले यस कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्यका लागि सबैको सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको र नेपाली कांग्रेस यसका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्। थापाले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

8 समाचार · 32 मिनेट अघि
महिला अधिकार दिवसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जोड: लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा प्रतिबद्धता महिला अधिकार दिवसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जोड: लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा प्रतिबद्धता

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महिला अधिकारको सम्मान, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी सम्मानजनक र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न सबै पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए ।

18 समाचार · 35 मिनेट अघि
महिनावारी स्वच्छता र बालविवाह अन्त्यमा सचेतना आवश्यक रहेको निष्कर्ष महिनावारी स्वच्छता र बालविवाह अन्त्यमा सचेतना आवश्यक रहेको निष्कर्ष

नेपाली समाजमा महिनावारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरी सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसैगरी, बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने र यसलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

3 समाचार · 43 मिनेट अघि
उदयपुरमा किशोरी र महिलामाथि हुने अनलाइन हिंसा रोक्न ‘सुरक्षित डिजिटल अभियान’ सुरु उदयपुरमा किशोरी र महिलामाथि हुने अनलाइन हिंसा रोक्न ‘सुरक्षित डिजिटल अभियान’ सुरु

उदयपुरमा किशोरी तथा महिलामाथि बढ्दो अनलाइन हिंसा, साइबर दुर्व्यवहार तथा डिजिटल अपराध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘सुरक्षित डिजिटल अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ। अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आगामी जेठ १६ गते गरिनेछ। अभियानअन्तर्गत विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम, समुदायमा आधारित छलफल, जनचेतनामूलक रेडियो नाटक उत्पादन तथा प्रसारण, र अनलाइन सन्देशमूलक सामग्री निर्माण तथा प्रचारप्रसारलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछन्।

4 समाचार · 1 घण्टा अघि