नेपाल राष्ट्र बैंक

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको र व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। संविधान संशोधनका क्रममा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सवालमा केही संवैधानिक अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका लागि प्रस्तावनामा 'समाजवाद उन्मुख' को सट्टा 'प्रतिस्पर्धात्मक खुला तथा नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र' उल्लेख गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य संवाहकका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्नो ३२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२६–२७ (सिजन–५) आयोजना गर्ने भएको छ । यो प्रतियोगिता जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म काठमाडौंको रोयल स्पोर्टस् पार्कमा सञ्चालन हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो लिग प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) अब दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यो नयाँ व्यवस्था २०८३ जेठ १३ गतेदेखि लागू हुनेछ, जसले गर्दा बैंकहरूले हरेक दिन आफ्नो अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्नेछन्। यसअघि यो सुविधा सातामा दुई दिन मात्र उपलब्ध हुने गरेको थियो।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपालले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिए। कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले संस्थागत सुशासन र प्रभावकारी अनुपालनको महत्वमा जोड दिए।

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न ऐतिहासिक फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसियत (चेतावनी) पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ। यो फैसलाले बैंकहरूमा सुशासनको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको छ, जसले गर्दा क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएको छ। यस्तै, मसला बालीको उत्पादनमा पनि १०.५८ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता भएको छ, तर खाद्य बाली र फलफूलको उत्पादनमा भने गिरावट आएको छ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसमा पहिलोपटक डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने र वित्तीय संस्थाको परिभाषा विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन्।

मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप २०.९० प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब २७ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह २.१७ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको आँकडालाई तुलना गर्दा अन्य प्रदेशहरूमा संकलन भएको वित्तीय स्रोत मधेश प्रदेशमा स्थानान्तरण भई त्यसको उपयोग भएको देखिएको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‍मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यस विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ।

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड र एएमएल नेपाल प्रा. लि. को संयुक्त आयोजनामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ र नवीनतम निर्देशिकाहरूमा केन्द्रित अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य पूँजी बजार र मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरूको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।