3 स्रोत · 3 समाचार

सुरु 13 घण्टा अघि · अपडेट 4 घण्टा अघि

चलचित्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत, प्रतिपक्षको नियन्त्रणको आरोप

Photo · newspolar.com

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधिसभामा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। यस प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ, जसमा प्रतिपक्ष दलहरूले विधेयक संघीयता अनुकूल नभएको र सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

• सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सङ्घीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधि अनुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै यो विधेयक अघि बढाएको हो।
• विधेयकको उद्देश्य चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।
• विपक्षी सांसदहरूले विधेयकमा चलचित्र सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएको र केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
• विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
• विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।