नेकपा (एमाले)

मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ जहाँ पाँच जना नयाँ मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यस विस्तारसँगै सरकारमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सहभागी भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।

नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ वटामा सीमित गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुनेछ। सहमति अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडमा एमाले र कांग्रेसले ३-३ वटा र नेकपाले २ वटा मन्त्रालय पाउनेछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् र उहाँ उपस्थित नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने बताएका छन्।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र ‘फ्लोर क्रस’ हुने जोखिमका कारण विश्वासको मत लिने प्रक्रिया स्थगित भएको थियो।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा श्रम संस्कृति पार्टीका उपनेता ध्रुवराज राईले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन नआएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी एक साताभित्र प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने जानकारी गराएका छन्। यस जानकारीपछि विपक्षी दलहरूले सदनमा जारी राखेको अवरोध हटाएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग संवाद भएको र उनी सदनमा आउने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जारी राखेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गरेको र संसदीय अभ्यास कमजोर पारेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री सदनमा आउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए पनि विपक्षीहरूले विरोध जारी राखेका छन्।

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले नेपालमा बढ्दो सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न यसमा करको दर व्यापक वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भारत र बंगलादेशको तुलनामा नेपालमा करको दर कम रहेको र यसलाई बढाउनुपर्ने तर्क गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले संसद प्रतिपक्षको भएकाले जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक भएको बताएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि नियमावली कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण र विरोध जनाइएको स्पष्ट पारिन्। अर्यालले प्रतिपक्षको विरोध सधैँका लागि नभई नियमावलीले अनिवार्य गरेको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए आन्दोलनको स्वरूपमा जाने चेतावनी दिइन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको माग गर्दै अवरोध जारी रहँदा सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि तत्काल संसदमा उपस्थित हुन उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ।