राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष विभिन्न देशका राजदूतहरुले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरे

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विदेशी अदालतसम्मले महत्वपूर्ण र विश्वसनीय दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार पेरिस सिद्धान्तअनुसार गठन गरिएका स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले यी आयोगका प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्राप्त गर्ने गरेका हुन्। यी सिद्धान्तले आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अनुसन्धानमुखी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) द्वारा सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा निगरानीको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। यस सन्दर्भमा नेपालको अवस्था बुझ्न आएको एपिजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्याननको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले सरकारका काम कारबाही र प्रगतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौतामा हतार नगर्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्झौता अन्तिम रूप नपाएसम्म इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी कायमै रहने स्पष्ट पारेका छन्। दुवै पक्षले समय लिएर सही निर्णयमा पुग्नुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ।

जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा जाजरकोटको भेरी त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण गरिएको छ। बुधबार आयोजित समारोहमा नेपालका लागि जापानी राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख सिन्तो यासुहारुले विद्यालय भवन हस्तान्तरण गरेका हुन्। जापान सरकारको ‘ग्रासरुट्स ह्युमन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट्स’ अन्तर्गत विद्यालयका लागि करिब १ लाख ७० हजार १५९ अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो।