News Polar Sidhakura
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 3 दिन अघि

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार, राहदानी र लाइसेन्स घरमै पुर्‍याइँदै

Photo · gorkhapatraonline.com

सरकारले नागरिकको घरदैलोमै सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरेको सरकारी 'कुरियर' सेवा हाल ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कागजात घरमै पुर्‍याउने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म २८ हजारभन्दा बढी राहदानी ढुवानी गरिएका छन् भने चार लाख ७० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ।

  • कार्यक्रम सुरु भएयता एक हजार ६३५ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ।
  • ६७१ वटा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याइएको छ भने २६० शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेका छन्।
  • राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ४८८ प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ।
  • नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गर्ने तयारी छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
निर्माण व्यवसायी १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा, मूल्य समायोजनको माग निर्माण व्यवसायी १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा, मूल्य समायोजनको माग

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग तत्काल मूल्य समायोजनको माग गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै डिजेल र बिटुमिनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको जनाएको छ।

9 समाचार · 24 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
१० औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारलाई रोजगारी, चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी १० औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारलाई रोजगारी, चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी

मुलुकका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले २० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, ६३८ उद्योग सञ्चालनमा छन्। वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृत परियोजनाहरूमा कूल लगानीका आधारमा चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत रहेको छ।

9 समाचार · 29 मिनेट अघि
औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भन्सार प्रणालीमा सुधारको माग गरे औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भन्सार प्रणालीमा सुधारको माग गरे

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले औषधि आयातमा भन्सार अधिकारीहरूको तजबिजभन्दा प्रणालीमा आधारित भन्सार प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था भए पनि २८ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने गरेको गुनासो गर्दै स्वचालित मूल्य कायम नहुँदा क्यान्सरका जीवनरक्षक औषधीहरू सिस्पाटिन र कार्वोप्लाटिनको अभाव भएको बताएका छन्।

11 समाचार · 32 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

14 समाचार · 38 मिनेट अघि