सार्वजनिक चासोका मुद्दाको फैसला वा बहसपछि सामाजिक सञ्जाल नहेर्न न्यायाधीश पोखरेलको आग्रह

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले युरोपेली संघ (ईयू) आबद्ध देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि बताए।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्मा उपस्थित नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री सदनमा आउने तयारीमा रहेको जानकारी गराए पनि विपक्षीहरूले विरोध जारी राखेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ, तर प्रतिपक्षी दलहरूले संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै बैठक अवरोध गरेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले भने सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति अपनाइरहेको र व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही हुने र कसैलाई पनि लक्षित गरी धरपकड नगरिएको दाबी गरे। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको र आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताए।