7 स्रोत · 9 समाचार

सुरु 5 दिन अघि · अपडेट 18 घण्टा अघि

सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधार र लगानी वातावरणमा जोड दिने

Photo · bizmandu.com

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले विशेष चासोका साथ हेरेको छ। सरकारले व्यवसाय दर्ता, उद्योग स्थापना, निर्माण अनुमति लगायतका प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने 'इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस' अवधारणा अघि सारेको छ।

• सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन, स्वचालित भ्याट फिर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
• विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) बजारमा नीतिगत अन्योल देखिएको छ भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले व्यवसायीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ।
• आगामी बजेटमा करमा कडाइ, खर्चमा अनुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तयारी छ, जसमा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिमा सरकारले जोड दिएको छ।
• रुग्ण अवस्थामा रहेका म्याग्नेसाइट खानी र उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने वा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी गृहकार्य भइरहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाइने संकेत छ।
• कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो, र यसको मुख्य कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर योगदानलाई मानिएको छ।