Photo · www.lumbinisanchar.com
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको ९१.२६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको हो। सर्वेक्षणले कृषि उत्पादकत्वमा सुस्तता, कर्जा प्रवाहमा मन्दी र राजस्व प्रशासनको कमजोरीलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।
१० औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारलाई रोजगारी, चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी
मुलुकका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले २० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, ६३८ उद्योग सञ्चालनमा छन्। वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृत परियोजनाहरूमा कूल लगानीका आधारमा चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत रहेको छ।
सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।
सहकारीमा बेथितिः जाँचबुझ आयोगले औंल्यायो गम्भीर वित्तीय अनियमितता र सुशासनको अभाव
सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र अपारदर्शी सञ्चालनका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारीका पदाधिकारीहरूले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिने, नातेदारलाई मनोमानी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने र वास्तविक कारोबार लुकाउन दुई सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने जस्ता गम्भीर विकृति औंल्याएको छ।
सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सञ्चालकहरूले रकम हिनामिना गरेको निष्कर्ष
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भई बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको उल्लेख छ। मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।
