ट्रेन्डिङ
NepalWatch प्रशासन Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine) Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal Clickmandu
12 स्रोत · 14 समाचार
सुरु 4 घण्टा अघि · अपडेट 31 मिनेट अघि

सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग

Photo · prasashan.com

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

  • आयोगका अनुसार सहकारी ऐन २०४८ को दफा १२ (३) अन्तर्गत संस्था दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तारसम्बन्धी प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ।
  • बैंकभन्दा ठूलो आकारमा सहकारी विस्तार हुँदा पनि सदस्यको बचत परिचालनमा प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ।
  • सञ्चालकहरूले नाम मात्रका सदस्य राखी ठूलो मात्रामा बचत संकलन गर्ने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
  • सहकारीलाई समुदाय-आधारित प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा कुनै स्पष्ट आधारबिना कार्यक्षेत्र विस्तार गरी शाखा, सम्पर्क कार्यालय तथा सेवा केन्द्र खोल्न अनुमति दिनु मुख्य समस्या भएको आयोगले ठहर गरेको छ।
  • बचत तथा ऋण सहकारीमा ऋण प्रवाहको सीमितता स्पष्ट नहुँदा ‘क्रस–ल्यान्डिङ’ बढेको र यसको दुरुपयोग व्यापक भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
ट्रेन्डिङ
१० औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारलाई रोजगारी, चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी १० औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारलाई रोजगारी, चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी

मुलुकका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले २० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, ६३८ उद्योग सञ्चालनमा छन्। वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृत परियोजनाहरूमा कूल लगानीका आधारमा चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत रहेको छ।

9 समाचार · 22 मिनेट अघि
औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भन्सार प्रणालीमा सुधारको माग गरे औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भन्सार प्रणालीमा सुधारको माग गरे

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले औषधि आयातमा भन्सार अधिकारीहरूको तजबिजभन्दा प्रणालीमा आधारित भन्सार प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था भए पनि २८ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने गरेको गुनासो गर्दै स्वचालित मूल्य कायम नहुँदा क्यान्सरका जीवनरक्षक औषधीहरू सिस्पाटिन र कार्वोप्लाटिनको अभाव भएको बताएका छन्।

11 समाचार · 26 मिनेट अघि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

22 समाचार · 35 मिनेट अघि
खाद्य विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल गुणस्तरहीन भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दियो खाद्य विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल गुणस्तरहीन भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दियो

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल प्रयोगशाला परीक्षणमा गुणस्तरहीन र न्यूनस्तरको पाइएको भन्दै तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। विभागका अनुसार उक्त तेल नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। यससँगै, सम्बन्धित उत्पादकलाई उक्त ब्याचका सबै खाद्य पदार्थ बजारबाट फिर्ता गर्न र बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन निर्देशन दिइएको छ।

7 समाचार · 36 मिनेट अघि