Baahrakhari Himalaya Times Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
4 स्रोत · 4 समाचार
सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 7 घण्टा अघि

तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति: सरकार सञ्चालन र बजेटमा साझा धारणा

Photo · www.onlinepana.com

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनका विषयमा १५ बुँदे सहमति भएको छ। यो समझदारीले दलहरूबीच आपसी समन्वय र सहमतिलाई प्राथमिकता दिने तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

  • आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिने छैन।
  • विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिनेछन्।
  • प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हाल नौ जनाको रहनेछ र भविष्यमा मन्त्रालय विस्तार गर्दा दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति भएको छ।
  • मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू रहेको कार्यदल गठन गरिनेछ जसले प्रदेश सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
  • आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिनेछ र तीन दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिइनेछ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
कानुनमन्त्री गौतम र इजरायली राजदूत बासबीच कानुनी सहकार्य विस्तारबारे छलफल कानुनमन्त्री गौतम र इजरायली राजदूत बासबीच कानुनी सहकार्य विस्तारबारे छलफल

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र नेपालका लागि इजरायली राजदूत शमुलिक एरी बासबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६६औँ वर्षमा कानुनी दस्तावेज निर्माण गरी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। इजरायल सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

7 समाचार · 19 मिनेट अघि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।

98 समाचार · 29 मिनेट अघि
सांसद कार्कीले प्रधानमन्त्रीको संसदमा जवाफदेहिता र गरिबमुखी बजेटको माग गरे सांसद कार्कीले प्रधानमन्त्रीको संसदमा जवाफदेहिता र गरिबमुखी बजेटको माग गरे

नेकपा (एमाले) का सांसद डा. अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको बताएका छन्। उनले आगामी बजेट मुख्य रूपमा गरिब, सीमान्तकृत समुदायको हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

8 समाचार · 36 मिनेट अघि
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक, गुरुङ र आईजीपी कार्की लगायतलाई कारबाही सिफारिस मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक, गुरुङ र आईजीपी कार्की लगायतलाई कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहित विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।

17 समाचार · 41 मिनेट अघि