राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई थप उत्तेजित पारेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धानमार्फत वास्तविक दोषी पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने
Photo · www.reportersnepal.com
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।
- आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिनेछ।
- कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिनेछ र मानव स्वास्थ्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा 'एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली उत्पादन' नीति अवलम्बन गरिनेछ।
- सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आयआर्जन अभिवृद्धि हुनेगरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
घटनाक्रम (95)
थप राजनीति
सबै हेर्नुहोस् ›
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ४९ जनामाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आशंकामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, दुर्गा प्रसाईं लगायत ४९ जना व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछि दिएका अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पारेको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपा सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।