अभिनेत्री केकी अधिकारी ‘पहिलो पाइला’ डिजिटल स्कुलकी सद्भावना दूत नियुक्त

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि घोषणा गरेको बजेटको स्वागत गरेको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणमा समावेश गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई उत्साहजनक मानेको छ। बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता प्रावधानको प्रशंसा गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिई राष्ट्र निर्माणमा समावेश गर्ने नीति अघि सारेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यसलाई ऐतिहासिक कदम भन्दै स्वागत गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा २३०० जना नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउन आवेदन खुला गरेको छ। छनोट भएका कामदारले मासिक करिब ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले आयोजना गरेको नीति संवादमा सहभागी विज्ञहरूले गैरआवासीय नेपाली ऐनको सामान्य संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, व्यवस्थित र राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने गरी छुट्टै ‘विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति’ र ‘विदेशस्थित नेपाली ऐन’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रतिभा, सञ्जाल र स्रोत–साधनलाई नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।