भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पाँच दिने सूचना प्रविधि (आइटी) तालिम सञ्चालन गरेको छ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले आयोजित यस तालिममा शिक्षकहरूलाई कम्प्युटरको प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल सामग्री निर्माण र अनलाइन कक्षा सञ्चालन जस्ता विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार, यो तालिमले शिक्षकहरूको सीप विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ।
झापामा विद्यालयको ११ बिघा जमिनमा ६५ परिवारको बस्ती, अतिक्रमणको खुलासा
Photo · sansarnews.com
सरकारले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण अभियान तीव्र पारेसँगै पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयको नाममा रहेको सयौं बिघा जमिन अतिक्रमण भएको पाइएको छ। झापा गाउँपालिका-२ स्थित कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयको करिब ११ बिघा १७ कट्ठा जमिनमध्ये ठूलो हिस्सामा ६५ परिवारले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। विद्यालयले सूचना जारी गरे पनि अधिकांश परिवार सम्पर्कमा नआएको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा तत्काल निर्णय लिन कठिन भएको छ।
- कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयले जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा सातदेखि आठ परिवार मात्र सम्पर्कमा आएका छन्।
- पूर्वी नेपालका अन्य विद्यालय तथा क्याम्पसका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जमिनमा पनि बस्ती विस्तार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
- पाराखोपी मावि (१२० बिघा), मेची बहुमुखी क्याम्पस (१२६ बिघा), करफोक मावि (८४ बिघा) लगायतका विद्यालयको जमिनमा बसोबास विस्तार भएको छ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएकाले तत्काल थप निर्णय लिन कठिन भएको छ र समिति गठनपछि पुनः सूचना जारी गरिने तयारी छ।
घटनाक्रम (4)
थप शिक्षा
सबै हेर्नुहोस् ›
सरकारले निजी विद्यालयका विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने भएको छ। बजेटमा घोषणा गरिएको यो व्यवस्थाले विद्यार्थीहरूले बुझाउँदै आएको शुल्कमा तीन प्रतिशतले वृद्धि गर्नेछ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढायो, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई प्रोत्साहन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसका साथै चिकित्सा र नर्सिङ अध्ययनका लागि कोटा वृद्धि गरिने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गर्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन्। यस बजेटले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, छात्रवृत्ति विस्तार, चिकित्सा शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।