Himal Press Kendrabindu नेपाल न्युज
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सांसद गौतमले ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउन र शिक्षक अभाव अन्त्य गर्न माग गरे

Photo · nepalnews.com

सांसद राजन गौतमले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव र असन्तुलित दरबन्दी व्यवस्थापनका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको नि:शुल्क शिक्षा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। उनले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) शिक्षकहरूको अवस्था दयनीय रहेको र उनीहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएको न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दै उनीहरूको पारिश्रमिक बढाउन र सम्मानजनक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

  • सांसद गौतमले शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहमा २० हजारभन्दा बढी र माध्यमिक तहमा झण्डै २२ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको बताएका छन्।
  • उनले विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा विद्यालयहरूले अभिभावक सहयोग, शैक्षिक सहयोगलगायत शीर्षकमा रकम उठाउनुपरेको अवस्था रहेको औंल्याए।
  • उनले आगामी आर्थिक वर्षमै शिक्षक दरबन्दीको वैज्ञानिक मिलान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४८ मा ईसीडी शिक्षकहरूको उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै आगामी बजेटमार्फत उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न आग्रह गरे।
शेयर ↗
सम्बन्धित
आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदनमध्ये १८८ स्वीकृत आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदनमध्ये १८८ स्वीकृत

सरकारले विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त २१८ आवेदनमध्ये १८८ योग्य दरखास्त स्वीकृत गरेको छ। 'विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३' अनुसार सिफारिस समितिले जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयगत रूपमा योग्य उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको हो। यस प्रक्रियाबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि उपकुलपति छनोट गरिनेछ।

21 समाचार · 1 घण्टा अघि
छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न कडाइ छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न कडाइ

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुका अनुसार नीति कार्यान्वयन नगर्नेलाई सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने, करार नवीकरण नगर्ने वा निलम्बनसम्म गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस नीतिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी संख्या वृद्धि र सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

3 समाचार · 1 घण्टा अघि
भारत सरकारको ५६ करोड अनुदानमा ८ जिल्लामा १४ विद्यालय निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भारत सरकारको ५६ करोड अनुदानमा ८ जिल्लामा १४ विद्यालय निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता

भारत सरकारको ५६ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा १४ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको हो। यो परियोजना भारत सरकारको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ।

5 समाचार · 2 घण्टा अघि
कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देहीको पशुपति माविलाई एयर कुलर हस्तान्तरण गर्‍यो कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देहीको पशुपति माविलाई एयर कुलर हस्तान्तरण गर्‍यो

कामना सेवा विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रुपन्देहीको पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई तीन थान एयर कुलर हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकको कोटिहवा शाखा मार्फत गरिएको यस सहयोगले गर्मीको मौसममा विद्यार्थीहरूको अध्ययन–अध्यापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

4 समाचार · 2 घण्टा अघि