OSNepal Pardafas.com Dcnepal नेपाल न्युज NepalWatch
6 स्रोत · 6 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र ४ खर्ब ६४ अर्ब पुग्ने, जीडीपीमा ७% योगदानको अनुमान

Photo · nepalnews.com

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा प्रदेशले राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।

  • चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जीडीपीमा ७ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशत थियो।
  • प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान ३३.४३ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जबकि औद्योगिक तथा उत्पादनमुखी द्वितीय क्षेत्रको योगदान १३.७ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ।
  • स्थिर मूल्यमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा कम हो।
  • वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च ७.९८ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ, जसको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह विस्तारलाई मानिएको छ।
  • सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा भने शून्य दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर रहने अनुमान छ, जसको मुख्य कारण सरकारी खर्च न्यून रहनु हो।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
खाद्य विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल गुणस्तरहीन भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दियो खाद्य विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल गुणस्तरहीन भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दियो

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल प्रयोगशाला परीक्षणमा गुणस्तरहीन र न्यूनस्तरको पाइएको भन्दै तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। विभागका अनुसार उक्त तेल नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। यससँगै, सम्बन्धित उत्पादकलाई उक्त ब्याचका सबै खाद्य पदार्थ बजारबाट फिर्ता गर्न र बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन निर्देशन दिइएको छ।

6 समाचार · 20 मिनेट अघि
नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच कर्मचारी अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच कर्मचारी अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता

नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअनुसार, कोषले बैंकका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित उपदान तथा अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ र उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरी अभिलेख राख्नेछ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले कोषबाट नियमानुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी पाउनेछन्।

7 समाचार · 30 मिनेट अघि
सहकारीमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गम्भीर कमजोरी औंल्याइयो सहकारीमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गम्भीर कमजोरी औंल्याइयो

सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिले संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले प्रभावकारी नियमन र सुशासनको अभावले जनविश्वासमा ह्रास आएको औंल्याएको छ।

13 समाचार · 31 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
सरकारको प्रतिवेदन: ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ पूर्ण निष्क्रिय, २७ नाफामा सरकारको प्रतिवेदन: ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ पूर्ण निष्क्रिय, २७ नाफामा

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म देशमा कूल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनले २७ वटा संस्थान नाफामा रहेको र १६ वटा घाटामा सञ्चालित रहेको देखाएको छ।

21 समाचार · 34 मिनेट अघि