Himalaya Times Baahrakhari Clickmandu
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 दिन अघि

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४ अर्ब ९६ करोड खर्च, प्रति मतदाता २६३ रुपैयाँ

Photo · clickmandu.com

निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार, कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाताका लागि प्रति मतदाता औसत २६३ रुपैयाँ खर्च भएको हो। यस निर्वाचनका लागि सरकारबाट ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

  • निर्वाचन आयोगले २०८३ जेठ ५ को बैठकको निर्णयअनुसार निर्वाचनको आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम यो एकीकृत हिसाब सार्वजनिक गरेको हो।
  • निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक, 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' र 'मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिबाट पारित भएका छन्।
  • सांसद प्रेमबहादुर बयकले निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

78 समाचार · 1 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 4 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 4 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 4 घण्टा अघि