सोविता गौतम

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। यसैगरी, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिनेछ।

प्रतिनिधिसभाले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकहरू पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यी विधेयकहरू गत निर्वाचनका लागि ल्याइएका अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाले निर्वाचनसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यी विधेयकहरू पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। सांसद प्रेमबहादुर बयकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुई संशोधन विधेयक, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका यी विधेयकहरू अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन्।

नारायणी नदी किनारमा बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमयुक्त स्थानमा आपतकालीन तटबन्ध निर्माण गर्न सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा तीन प्याकेजमा तटबन्ध निर्माण गरिनेछ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै संघीय बजेट व्यवस्थापन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।

निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार, कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाताका लागि प्रति मतदाता औसत २६३ रुपैयाँ खर्च भएको हो। यस निर्वाचनका लागि सरकारबाट ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक, 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' र 'मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको यी विधेयकहरू गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि ल्याइएका अध्यादेशहरूलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क नियमन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेको बताएकी छन्। सांसद लामाले न्यायिक सेवामा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारण आम सेवाग्राहीले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपरेको भन्दै शुल्क संरचना कानुनमार्फत निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावलीहरू अन्तिम तयारीमा रहेको र पीडितका लागि परिपूरण व्यवस्था सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिइन्।