5 स्रोत · 5 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनमा कानुनी र प्रशासनिक अड्चन हटाउन सरोकारवालाको जोड

Photo · rajdhanidaily.com

नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले नीति र कानुन उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तह फितलो हुँदा पीडितहरू झन् मर्कामा परेको धारणा राखेका हुन्। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले सहमतिमा हुने यौन सम्बन्ध र कानुनी उमेरको सीमाका कारण सिर्जित अस्पष्टतालाई मानवीय र न्यायोचित ढंगले हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

• मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले प्रजनन स्वास्थ्य र जबरजस्ती करणीका कारण रहन गएको गर्भपतन जस्ता संवेदनशील विषयमा अदालत गम्भीर रहेको र पीडितको गोपनीयता संरक्षण तथा द्रुत न्यायका लागि अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
• मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन चनाखो रहेको र बालविवाह, अनमेल विवाह र असुरक्षित गर्भपतन जस्ता सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्।
• कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशु काफ्लेले असुरक्षित गर्भपतन अझै पनि मातृमृत्युदरको प्रमुख कारण बन्दै गएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
• वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीको गोपनीयता भंग हुने डर र झन्झटिलो अदालती वा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कतिपय महिलाले ज्यानै जोखिममा पारेर लुकिछिपी सेवा लिइरहेको दाबी गरेका छन्।