पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। मेयर सिंहमाथि झुट्टा विवरण र कागजात खडा गरी नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो।
प्रहरीद्वारा विभिन्न स्थानबाट लागूऔषधसहित १७ जना पक्राउ
Photo · nepalsamaya.com
नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट खैरो हेरोइन, गाँजा, ट्रामाडोल र स्पास्मो बरामद गरिएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
- झापाबाट चार, सिरहा र कैलालीबाट तीन/तीन, मकवानपुर र ललितपुरबाट दुई/दुई तथा उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्साबाट एक/एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
- लागूऔषध ब्युरोको टोलीले बरामद गरिएका लागूऔषधहरूमा खैरो हेरोइन, गाँजा, ट्रामाडोल र स्पास्मो समावेश छन्।
- यी लागूऔषधहरू चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै खरिद गर्न पाइने प्रकृतिका छन्।
घटनाक्रम (6)
लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ
थप न्याय
सबै हेर्नुहोस् ›
रेश्मिका हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि थप तीन युवा पक्राउ
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी रेश्मिका परियारको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको आदेशपछि थप तीन युवालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हेमन परियार, दीपक श्रेष्ठ र दीपक राई रहेका छन्। यसअघि यस प्रकरणमा एक किशोरलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो।
बाजुरा-हुम्ला सीमा विवाद जडिबुटी तस्करीको चलखेल भएको एमाले नेता रोकायाको दाबी
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य नरेश रोकायाले बाजुराको रानीसैन क्षेत्रमा देखिएको विवाद सीमा सम्बन्धी नभई अवैध जडिबुटी तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्धको गतिविधि भएको दाबी गरेका छन्। उनले तस्कर समूहले आफ्नो स्वार्थ जोगाउन सीमा विवादको विषय उचालेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट अनलाइन बयान र वकपत्र गर्न सकिने आदेश दियो
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेका मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान र वकपत्र गराउन सकिने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउँदै न्याय सम्पादनको सुगमताका लागि यो निर्णय गरेको हो। यसबाट विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई बयान र वकपत्र दिन पाउनेछन्।