Photo · gorkhapatraonline.com
भानु नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको छ। यस कार्यक्रमले वास्तविक किसानलाई लाभ पुग्ने र पशुपालनमा थप हौसला मिल्ने नगरपालिकाको विश्वास छ। नगरपालिकालाई दुध, माछामासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
hamrakura.com
नवलपरासीका किसानले अम्रिसो खेतीबाट डेढ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरे
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का पहाडी क्षेत्रका किसानहरूले समूहमा अम्रिसो खेती गरी यस याममा ३०१ मेट्रिक टन उत्पादन बिक्रीबाट एक करोड ६५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले कबुलियती वनमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गरेपछि १२१ समूह यस खेतीमा आबद्ध भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आलु दिवस मनाइयो: जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षामा आलुको महत्वमा जोड
विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय आलु दिवस मनाइएको छ, जसको नारा ‘आलु जहाँ फल्छ, त्यहाँ जीविकोपार्जन फस्टाउँछ’ रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को आह्वानमा सन् २०२४ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसले आलु उत्पादन, वितरण र उपभोगसँग जोडिएका सरोकारवालालाई समेट्दै दिगो कृषि–खाद्य प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
_xu3uFlOG6i.jpg)
इलामको चिया परीक्षण केन्द्र निजी होटललाई लिजमा, लाखौंको लेनदेनको दाबी
कोसी प्रदेश सरकार र सूर्योदय नगरपालिकाको लगानीमा कन्याममा निर्माण भएको चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई वार्षिक २५ लाख रुपैयाँमा १० वर्षका लागि निजी फर्मलाई लिजमा दिइएको छ। नगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै यो कदम चालेको बताए पनि नार्क र नास्ट जस्ता निकायले जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकिने बताएका थिए। यस विषयमा लाखौंको लेनदेनको समेत दाबी गरिएको छ।
कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : प्रल्हाद दाहाल
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। दाहालका अनुसार रासायनिक मल खरिदमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने भएकाले कृषि विकासका लागि उपलब्ध बजेट अपेक्षाकृत कम देखिएको छ। उनले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भने पनि यसको पहुँच सीमित व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित नहुने र साना किसानलाई समेत समेट्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
