निजी क्षेत्रमा काम गर्नेतर्फ जाँदैन सरकारको आँखा, सरकारी कर्मचारी पोस्नै ध्याउन्न !
▸ यस स्टोरीको अंश: सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन
सरकारले केही वर्षअघि जुनसुकै श्रमिकलाई पनि मासिक साढे २१ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि लागू भएको पाइँदैन । कानूनको धज्जी उडाउँदै श्रमिकमाथि शोषण गर्ने क्रम जारी छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा ठिक उल्टो छ, उनीहरूको तलब बढ्दैछ । यसले यो सरकार जनतामुखीभन्दा पनि कर्मचारीमुखी भएको पुष्टि हुन्छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›