प्रधानन्यायधिष नियूक्तिमा सरकारको गलत तथ्यः स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको चरम हस्तक्षेप

khabarmala.com · 2 हप्ता अघि

नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले अस्वभाविक र विना आधार बरियदाक्रम भत्काएर डा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको घटनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा डा शर्मालाई सिफारिस गरिए पनि त्यसको स्पष्ट मापदण्ड वा तुलनात्मक मूल्यांकन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय बताएका छन् । वरिष्ठताको परम्परा तोड्दा त्यसको संवैधानिक र संस्थागत औचित्य स्थापित हुनुपर्ने अन्यथा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका बलियो हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।