नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यास सीमित, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती : अध्ययन प्रतिवेदन
▸ यस स्टोरीको अंश: सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ
नेपालमा लैंगिक समानता कायम गर्दै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नीति, योजना तथा बजेटमार्फत प्रयास गरिरहेको भए पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेट (जीआवी)को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै ठूला नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिएका छन् । एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालले आफ्ना साझेदार संस्थाहरू चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड रिसचले गरेको अध्ययनले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति र लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›