पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा पहिचान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले सात सदस्यीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको छ। यसका साथै, बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन र सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ। महानगरले बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई आधुनिक बसपार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ
Photo · www.canadanepal.com
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने भ्रम चिर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ। हालसम्म २० समस्याग्रस्त सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।
- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम गरिरहेको जनाएको छ।
- समितिले हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना नभएको र खाता सञ्चालनमा नआएको स्पष्ट पारेको छ।
- सरकारले 'समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३' जारी गरेको छ।
- समितिले कर्जा असुलिलाई प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको छ।
घटनाक्रम (4)
थप समाज
सबै हेर्नुहोस् ›
नेपाल प्रेस युनियनको ३५औँ स्थापना दिवस र विधान महाधिवेशन सम्पन्न
नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विधान महाधिवेशनको उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेका छन्। युनियनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ।
रोजगार सेवा केन्द्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
सरकारले देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी पठाएको छ। यसबाट बेरोजगार दर्ता, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनजस्ता सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिनेछ।
रोजगार सेवा केन्द्र अब 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र'मा रूपान्तरण हुने
सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र'का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गरिनेछ।