Insurance Khabar

बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (BII) र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL) बीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (MSMEs) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नेछ, जसको ३० प्रतिशत हिस्सा महिला नेतृत्वका व्यवसायका लागि छुट्याइने छ।

कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रुपन्देहीको श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई ३ थान कुलर हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकका बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले प्रधानाध्यापक बेद नारायण भट्टराईलाई कुलर हस्तान्तरण गरेका हुन्। गर्मीमा विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको हो।

नेपालमा बाली बीमालेखको संख्या र बीमांक रकममा भारी गिरावट आएको छ, जसले कृषि क्षेत्रको नीति र यथार्थबीचको खाडल देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाली बीमालेखको संख्या ८२.७५ प्रतिशतले घटेर १ हजार ६७८ मा सीमित भएको छ भने कुल बीमांक रकम पनि १९२.८५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यस गिरावटको मुख्य कारण सरकारले अनुदान वितरणमा गरेको कडाइ, विगतमा भएको राज्यकोषको दोहन र प्राविधिक जटिलतालाई मानिएको छ।

एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०८२ चैत मसान्तसम्मको बीमा दाबी फर्छ्यौट प्रक्रिया अगाडि बढाउन बीमितलाई आग्रह गरेको छ। कम्पनीले अपुग कागजात भएका दाबीहरूका लागि ३५ दिनको समय दिएको छ। यस अवधिमा सम्पर्कमा नआएका दाबी फाइलहरू बन्द गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा आगामी जेठ २९ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर विधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। २३औं साधारण सभाले 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने' पुरानो प्रावधान हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा उद्यमीहरू विभाजित भएका छन्। यस विवाद समाधानका लागि जेठ १० गते कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले 'दाबी भुक्तानीसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१' लाई समयानुकूल, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन संशोधन गर्ने भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले सरोकारवाला निकाय, बीमक, पुनर्बीमक, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमित र सर्वसाधारणलाई १५ दिनभित्र आफ्ना राय तथा सुझावहरू पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३' अनुसार नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालित छन्। दुई संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनले केही संस्थानले राम्रो नाफा कमाए पनि धेरै संस्थान कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको औँल्याएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा घाटामा र ६ वटा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका छन्। यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी बढेर करिब ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कुवेतले बिहीबार मिसाइल र ड्रोन हमलाको सामना गरेको जनाएको छ, जसले इरान युद्धमा कायम गरिएको नाजुक युद्धविराममाथि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध आक्रमण तीव्र पारेको र तेहरानले त्यसको प्रतिकार गरिरहेको दाबी भइरहेका बेला यो घटनाले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थालाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ। घटनाको जिम्मेवारी तत्काल कसैले लिएको छैन र कुन स्थानलाई निशाना बनाइएको थियो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ।