समावेशी अधिकार अझैँ परिष्कृत

नेपालको गणतन्त्रले जनतालाई राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर खोलेको छ र यसको जग २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै राखिएको छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले ठूलो सङ्घर्ष गरेका छन् र यसको मर्मलाई बिर्सनुहुन्न। समावेशी अधिकारलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने र संविधान संशोधनका विषयमा बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।