नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको कायापलट: आयमा आधारित निःशुल्क र न्यायोचित उपचार प्रणालीको मार्गचित्र
▸ यस स्टोरीको अंश: स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्यायसहितको कानुनी व्यवस्थाको माग
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, व्यावहारिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा अझै पनि महँगो र आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू भए तापनि उपचार अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने वा सामान्य उपचारका लागि पनि आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। प्रस्तावित नीतिद्वारा स्वास्थ्य सेवालाई "व्यापार" होइन, "सेवा" को रूपमा स्थापित गर्न र राज्यको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल आयमा आधारित निःशुल्क र न्यायोचित स्वास्थ्य उपचार नीति लागू गर्नु आवश्यक छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (6 मिनेट) ›
