उच्चस्तरीय कार्यदल

सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञसहितको विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रस्तावित न्यायाधिकरणले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण लगायतका विवादहरूको छिटो र प्रभावकारी समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको ढिलाइ र विवाद समाधानका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको बताएकी छन्। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरिएको छ। यसका साथै, पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी विवाद तथा मुद्दा मामिलालाई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्ण रूपमा समाधान गर्न न्यायाधिकरण गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।