कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

संघीय संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आज मध्याह्न १२:३० बजे बस्दैछ । यसैबीच, बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन पनि आजै दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुँदैछ ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समिति र कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक आज बस्दैछन्। सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरणबारे छलफल गर्नेछ भने कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्नेछ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क नियमन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेको बताएकी छन्। सांसद लामाले न्यायिक सेवामा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारण आम सेवाग्राहीले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपरेको भन्दै शुल्क संरचना कानुनमार्फत निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पुन:स्थापना गर्न माग गरेका छन्। समितिको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनीहरूले घरबारविहीनलाई उचित व्यवस्था गरी पुन:स्थापना गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालको गोप्य राख्ने व्यवस्थाले न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क तत्काल निर्धारण गर्न र उनीहरूले सेवा शुल्कबापत कर तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्याय महँगो भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने तर्क गरिन्। सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने कानुन खारेज गर्न र झुटा मुद्दा लगाउनेमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालगायत संवेदनशील समूहका लागि पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्न तथा रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थल नजिक स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन्। उनले यससम्बन्धी भएका कामकारबाहीलाई अभिलेखीकरण गर्ने र आयोगका दुवै कार्यालयको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पार्न विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिने समेत बताइन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको ढिलाइ र विवाद समाधानका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको बताएकी छन्। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरिएको छ। यसका साथै, पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी विवाद तथा मुद्दा मामिलालाई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्ण रूपमा समाधान गर्न न्यायाधिकरण गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरू गम्भीर मानसिक तनाव र मानवअधिकार संकटमा रहेको भन्दै सरकारलाई उनीहरूको पुनर्स्थापना र न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासीहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले राज्यले उपलब्ध गराएको न्यूनतम सुविधा पर्याप्त नभएको र गोपनीयता, भेन्टिलेसन तथा वर्षायाममा जोखिम जस्ता समस्या रहेको औंल्याएका छन्।