कुसुम महर्जन

सांसदहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनको अवसरलाई जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो।

सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि ३९ हजारभन्दा बढी नागरिकको अकालमै ज्यान जाने गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यसमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। हाल ४० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसअनुसार कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक ३३ अर्ब राजस्व उठे पनि स्वास्थ्य र उपचारबापतको भार ४५ अर्बभन्दा बढी रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।