निस्कल राई

सांसदहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनको अवसरलाई जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो।