सरस्वती लामा

सांसदहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनको अवसरलाई जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क नियमन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेको बताएकी छन्। सांसद लामाले न्यायिक सेवामा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारण आम सेवाग्राहीले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपरेको भन्दै शुल्क संरचना कानुनमार्फत निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क तत्काल निर्धारण गर्न र उनीहरूले सेवा शुल्कबापत कर तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्याय महँगो भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने तर्क गरिन्। सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने कानुन खारेज गर्न र झुटा मुद्दा लगाउनेमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनमा जनजीविका, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको संकट, र स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। सांसदहरूले क्यान्सर रोगीहरूले औषधि नपाएको र आर्थिक सहायता रोकिएको जस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।