10 स्रोत · 10 समाचार

सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

सांसदहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई आग्रह गरे

Photo · www.lokpath.com

सांसदहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनको अवसरलाई जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो।

• सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
• नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निस्कल राईले आईएलओ–१६९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको टिप्पणी गरिन्।
• नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले जनजातिका मागहरूलाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार र पार्टी दुवै तहबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका सबै तहमा आदिवासी जनजाति र महिलाको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
• श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले अधिकार कटौती गरिए सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै समावेशी संविधान संशोधनको माग गरे।