कोरियन सहयोग संस्था

महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौं रुपैयाँको हिसाबकिताब नमिलेको र लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै गोलमाल भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले युरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएड लगायतका विकास साझेदारबाट प्राप्त अमेरिकी डलर ५३ लाख ६० हजार (७८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ) बराबरको सहायताको वित्तीय विवरण पेस नभएको र ११ करोडभन्दा बढी रकमको हिसाब नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।