Baahrakhari News of Nepal Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 5 दिन अघि

महालेखाको प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयमा करोडौंको गोलमालको आशंका गर्‍यो

Photo · newsofnepal.com

महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौं रुपैयाँको हिसाबकिताब नमिलेको र लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै गोलमाल भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले युरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएड लगायतका विकास साझेदारबाट प्राप्त अमेरिकी डलर ५३ लाख ६० हजार (७८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ) बराबरको सहायताको वित्तीय विवरण पेस नभएको र ११ करोडभन्दा बढी रकमको हिसाब नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

  • महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयमा आएको वैदेशिक सहायता रकमको पारदर्शिता कायम हुन नसकेको जनाएको छ।
  • आव २०८१/८२ मा यूएसएडबाट ६ करोड ५० लाख, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमबाट ५ करोड र साना विकास परियोजनामा ४० करोड सोझै भुक्तानी अनुदान प्राप्त हुने भनिएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • मन्त्रालयले महालेखालाई उपलब्ध गराएको विवरण र दातृ निकायबाट आएको रकममा तालमेल नमिलेको पाइएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
नेपाल र इजरायलबीच कानुनी सहकार्य विस्तारबारे छलफल नेपाल र इजरायलबीच कानुनी सहकार्य विस्तारबारे छलफल

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र नेपालका लागि इजरायली राजदूत शमुलिक एरी बासबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। यस भेटमा नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६६औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेका बेला दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन कानुनी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। इजरायल सरकारले कानुनी दस्तावेज निर्माण र सहकार्य विस्तारमा चासो व्यक्त गरेको छ।

7 समाचार · 22 मिनेट अघि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।

98 समाचार · 32 मिनेट अघि
सांसद कार्कीले प्रधानमन्त्रीको संसदमा जवाफदेहिता र गरिबमुखी बजेटको माग गरे सांसद कार्कीले प्रधानमन्त्रीको संसदमा जवाफदेहिता र गरिबमुखी बजेटको माग गरे

नेकपा (एमाले) का सांसद डा. अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको बताएका छन्। उनले आगामी बजेट मुख्य रूपमा गरिब, सीमान्तकृत समुदायको हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

8 समाचार · 39 मिनेट अघि
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक, गुरुङ र आईजीपी कार्की लगायतलाई कारबाही सिफारिस मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक, गुरुङ र आईजीपी कार्की लगायतलाई कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहित विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।

17 समाचार · 44 मिनेट अघि