न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वेबसाइटबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम अचानक हटाइएपछि न्यायिक वृत्तमा अनेक शंका उब्जिएका छन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कार्यभार सम्हालेलगत्तै यो घटना भएको थियो र पछि उनको नाम पुनः यथास्थानमा राखिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन र नियमावलीमा 'वरिष्ठतम् न्यायाधीश' को स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यस्तो प्रशासनिक अलमल सतहमा आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियाबमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छिन्। कानुन व्यवसायीहरूले दर्ता गर्न ल्याएका निवेदन दरपीठ गरिएको र दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा पनि अदालत प्रशासनले नगरेको गुनासोपछि मल्लले यो आदेश दिएकी हुन्। यसबाट न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध पुग्ने र जनआस्थामाथि अविश्वास बढ्ने ठहर गरिएको छ।