नेपालको संविधान

न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वेबसाइटबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम अचानक हटाइएपछि न्यायिक वृत्तमा अनेक शंका उब्जिएका छन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कार्यभार सम्हालेलगत्तै यो घटना भएको थियो र पछि उनको नाम पुनः यथास्थानमा राखिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन र नियमावलीमा 'वरिष्ठतम् न्यायाधीश' को स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यस्तो प्रशासनिक अलमल सतहमा आएको हो ।

इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले आगामी जेठ १२ गतेदेखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईका अनुसार यो निर्णय नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले लिइएको हो। यसका लागि भाषिक सहजकर्ताहरू पनि नियुक्त गरिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन्। ओलीले अनुदान कटौतीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन्।