प्रकाश दुलाल

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा आगामी जेठ २९ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर विधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। २३औं साधारण सभाले 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने' पुरानो प्रावधान हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा उद्यमीहरू विभाजित भएका छन्। यस विवाद समाधानका लागि जेठ १० गते कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार जलविद्युत विकासमा वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन लगायतका दर्जनौं ऐनहरू बाधक छन् जसलाई १० वर्षका लागि थाती राख्नुपर्नेछ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने 'सनसेट ल' लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार जलविद्युत ऐनका साथै वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धी दर्जनौं ऐनका प्रावधानहरू विकासमा अवरोध बनेका छन्।