जलविद्युत

नेपाल सरकारले नेपाल र चीनलाई जोड्ने 'चिलिमे-केरुङ' विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गरी पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार यो प्रसारणलाइन निर्माणले नेपालको बिजुली चीन निर्यात गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले नेपाल र चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले दुई देशबीचको विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित ९.९८ मेगावाटको अप्पर माई जलविद्युत आयोजनाको प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गत वैशाख ७ गते मेल होलमा भएको क्षतिको कारण बन्द भएको उत्पादन जेठ ७ गते बिहान १० बजेबाट सुरु भएको हो।

तनहुँमा १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ। एसियाली विकास बैंकको २२७ मिलियन अमेरिकी डलर, ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको यस आयोजनाका लागि आवश्यक करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार जलविद्युत विकासमा वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन लगायतका दर्जनौं ऐनहरू बाधक छन् जसलाई १० वर्षका लागि थाती राख्नुपर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादनका साथै पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।