स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा आगामी जेठ २९ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर विधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। २३औं साधारण सभाले 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने' पुरानो प्रावधान हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा उद्यमीहरू विभाजित भएका छन्। यस विवाद समाधानका लागि जेठ १० गते कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने 'सनसेट ल' लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार जलविद्युत ऐनका साथै वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धी दर्जनौं ऐनका प्रावधानहरू विकासमा अवरोध बनेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उत्तम भ्लोन लामाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र हाल संवेदनशील अवस्थामा रहेको र नीतिगत सुधार नभए सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन्। उनले हालको कार्यशैली र नीतिगत संरचनामा सुधार गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव हुने दाबी गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बजेटमार्फत नीतिगत 'डिपार्चर' को अपेक्षा गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष महत्व दिइने संकेत गरेका छन्। यस क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।