मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३

प्रतिनिधिसभाले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकहरू पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यी विधेयकहरू गत निर्वाचनका लागि ल्याइएका अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाले निर्वाचनसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यी विधेयकहरू पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। सांसद प्रेमबहादुर बयकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक, 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' र 'मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको यी विधेयकहरू गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि ल्याइएका अध्यादेशहरूलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत निर्वाचनका लागि जारी भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने दुई विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन्। मन्त्री गौतमले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्। यी विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' र 'मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। यसका साथै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२' माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।