संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार महत्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्वहरूको आपूर्ति, खनन तथा प्रशोधन सुरक्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यसलाई विश्वव्यापी परिदृश्यमा रणनीतिक महत्व भएको ऐतिहासिक सम्झौताको रूपमा घोषणा गरेका हुन्। यो सम्झौताले उच्च-इलेक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा प्रविधि, रक्षा प्रणाली र विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति श्रृंखलालाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा, बन्दरगाह पूर्वाधार र ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ संयुक्त पहलहरू घोषणा गर्दै क्वाड सहकार्यलाई सुदृढ बनाएका छन्। नयाँदिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इन्डो-प्यासिफिक समुद्री निगरानी पहलको घोषणा गरे, जसअन्तर्गत चार देशबीच निगरानी क्षमताको एकीकरण र सूचना आदान-प्रदान सुदृढ पारिनेछ। यसका साथै, प्रशान्त टापु राष्ट्र फिजीसँग सहकार्य गर्दै बन्दरगाह पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने र ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन इन्डो-प्यासिफिक ऊर्जा सुरक्षा पहल सुरु गर्ने सहमति भएको छ।

इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको तनावपूर्ण वार्तामा इरानका प्रभावशाली सैन्य कमान्डर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदीको निर्णायक भूमिका रहेको विश्लेषण गरिएको छ । वाहिदीलाई इरानको कडा र अडिग वार्ता रणनीति तयार पार्ने प्रमुख पात्रमध्ये एक मानिएको छ र उनी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोहतबा खामेनीसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेको विश्वास गरिन्छ । इरानभित्र सत्ता संरचनाको शीर्ष तहमा रहेको अनिश्चितता र प्रतिस्पर्धाबीच निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।

ब्रिटेनस्थित प्रकाशन लयड्स लिस्टका अनुसार, मे ११ देखि १७ सम्मको एक हप्तामा हर्मुज जलमार्गबाट ५४ वटा जहाजहरूले आवतजावत गरेका छन्, जुन अघिल्लो हप्ताको २५ जहाजको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। यो वृद्धि इरानसँग सम्बन्धित व्यापार गतिविधि बढेकाले भएको बताइएको छ, यद्यपि अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धहरू कायमै छन्।