Drishti News – Nepalese News Portal Nagarik News - Home CanadaNepal Nepali Pen
20 स्रोत · 43 समाचार
सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारद्वारा संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याइयो

सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने र कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सो निर्णय गरेको हो। यस पुनर्संरचनाअन्तर्गत केही मन्त्रालयहरूलाई गाभिएको छ भने केहीको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

  • सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ।
  • शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
  • अन्य मन्त्रालयहरूलाई समान प्रकृतिका आधारमा एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
  • साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

77 समाचार · 16 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 19 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपा सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपा सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।

25 समाचार · 26 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

18 समाचार · 30 मिनेट अघि