अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर स्थिर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मध्यपूर्व युद्धको प्रभावले निर्माण सामग्री, डिजेल र ढुवानी खर्चमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण समस्या थप जटिल बनेको चेम्बरले जनाएको छ।

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको छ। कोषका निर्देशक छविरमण अधिकारी र बैंकका मानव संसाधन विभाग प्रमुख दिवस कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताले योगदानमा आधारित उपदान तथा अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ। यस सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकममा ब्याज र प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्।

जापान सरकारले विदेशी व्यवसायीहरूका लागि नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ, जसले विशेष गरी नेपाली व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको छ। अक्टोबर २०२५ देखि लागू हुने नयाँ नियम अनुसार, जापानमा व्यवसाय गर्न चाहने विदेशीहरूले कम्तिमा तीन करोड रुपैयाँको कम्पनी पुँजी जुटाउनुपर्ने, तीन वर्षको व्यवस्थापन अनुभव वा व्यवस्थापन संकायमा डिग्री हुनुपर्ने, एक जना पूर्णकालीन जापानी वा पीआर होल्डर कामदार राख्नुपर्ने, र कम्पनी मालिकले N2 वा सो सरहको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने वा सो सरहको भाषा पास गरेको कामदार राख्नुपर्ने जस्ता शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।